( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिंदुस्तान )
देहरादून / हरिद्वार। उत्तराखण्ड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मामले में सीबीआई जाँच के निर्देश हाईकोर्ट द्वारा देने के बाद सियासत गरमा गई है। वही हाईकोर्ट ने सीबीआई के एसपी ( देहरादून ) को इस मामले में दो दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करने को कहा है। अर्थात सीबीआई को किसी भी हाल में शुक्रवार से पहले केस दर्ज करना ही होगा।मामला हाईकोर्ट के आदेश से जुड़ा है, जिस पर सीबीआई को कार्रवाई करनी है। ऐसे में सरकार इस मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। वही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर भगत ने कहा कि कोर्ट का आदेश है और हम इसका सम्मान करते है। मगर हम इस बात को दावे साथ कह सकते है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध नहीं कर सकता। क्योकि अदालत का मामला है जिसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।
वही हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड की सियासत गरमा गई है। कांग्रेस का कहना है कि उन्हें सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं है, क्योंकि राज्य और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। पार्टी महासचिव सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि यह मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है और इसलिए हाइकोर्ट के आदेश को देखते हुए मुख्यमंत्री को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने 2017 में 100 दिन में लोकायुक्त की बात कही थी, लेकिन आज तक लोकायुक्त का गठन नहीं हो सका। ज़ीरो टॉलरेंस सरकार पर करप्शन के गंभीर आरोप लग रहे हैं।
बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस बिना आधार के बात कर रही है और सिर्फ आरोपों की राजनीति कर रही है। मामला हाइकोर्ट, सीबीआई, सीएम से जुड़ा है इसलिए लगता नहीं कि अब चुनावों तक यह मामला ठंडा पड़ेगा।
