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बड़ी खबर : उत्तराखण्ड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का सवाल ! स्पीकर जवाब दें 2016 से पूर्व के कार्मिकों पर विधिक राय कब मिलेगी। आखिर क्या और क्यों ? Tap कर जाने

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( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )

देहरादून।  उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन धरने के 11वें दिन कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक सहित कई कांग्रेसी नेता कार्मिकों के समर्थन में धरना स्थल पहुंचे| इन सभी कांग्रेसी नेताओं ने निर्णय लिया कि वह कार्मिकों के साथ अनिश्चितकालीन रूप से धरने पर बैठेंगे|

पूर्व राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने स्पीकर व  मुख्यमंत्री पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि  कोटिया कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है 2001से 2022 तक सभी नियुक्तियों एक ही प्रकार से हुई है तो कार्यवाही केवल 2016 और 2022 की भर्त पर ही क्यों की गई|

पूर्व राज्य मंत्री ने कहा कि विधानसभा की भर्तियों में अधूरी कार्यवाही विधानसभा अध्यक्ष के दोहरा चरित्र को दर्शाती है, उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि यदि बर्खास्त कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं होता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा उसकी सारी जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष एवं सरकार की होगी|     

 धरने के 11वें दिन बर्खास्त कर्मियों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि 2016 से पहले की भर्ती पर विधानसभा अध्यक्ष ने 3महीने से अभी तक कोई भी विधिक राय नहीं ली है जबकि पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाते हुए 2016 के बाद की भर्तियों को एक झटके में बाहर कर दिया|

कार्मिकों ने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष अब जवाब देने से भी बच रही है इसका साफ मतलब निकलता है कि उन्होंने दोहरा मापदंड अपनाया है|      

इस मौके पर कांग्रेस उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह कार्की, गिरीश सिंह सहित  दीप्ति पांडे तुशांत बिष्ट, बबीता भंडारी, हरीश चंद्र भट्ट, आशीष शर्मा, निहारिका उनियाल, लक्ष्मी चिराल, अमित मंमगाई, कुंदन सिंह एवं समस्त बर्खास्त कर्मचारी गण उपस्थित रहे। 

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