* निम्न वर्ग,निम्न मध्यवर्ग एवम मध्यवर्ग सरकार के एजेंडे मे नही है।असंगठित क्षेत्र मे काम करने वाले मजदूर तबके के पास आज भर पेट रोटी तक नही है।
( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
हरिद्वार। पहले से ही बीमार पड़ी उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था अब और बुरी स्तिथि की और बढ़ रही है। दिशाहीन प्रदेश सरकार की नीतियों के कारण सभी वर्ग प्रभावित है। नोटबन्दी व जीएसटी के कुप्रभावों से बेखबर रही सरकार अब कोरोना संकट से अर्थव्यवस्था पर पड़े जबरदस्त विपरीत प्रभावों से भी बेपरवाह है । उत्तराखण्ड सरकार पर उपरोक्त आरोप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रवक्ता मनीष कर्णवाल ने लगाए है। मनीष कर्णवाल का कहना है कि राज्य मे शिक्षित बेरोजगारों की संख्या कम और नियंत्रित करने की ठोस योजना नही होने के कारण लगभग 8 लाख पंजीकृत बेरोजगार है। बाहरी राज्यो से काम छूटने के कारण लगभग 2 लाख और लोग वापस आ रहे है।
निम्न वर्ग,निम्न मध्यवर्ग एवम मध्यवर्ग सरकार के एजेंडे मे नही है।असंगठित क्षेत्र मे काम करने वाले मजदूर तबके के पास आज भर पेट रोटी तक नही है। लॉक डाउन के कारण गरीब मजदूर,किसान,फुटकर व्यपारी,रेहड़ी-ठेली और रिक्शा टेम्पू चालक,वाहन मिस्त्रीं और फेरी वालो पर पड़ मार पर विचार ही नही किया गया।सबसे बड़े उपभोक्ता वर्ग की जेब खाली है,जिससे व्यपार भी ठप हो चुका है। अभी तक विभिन्न विभागों के माध्यम से संकट काल के लिए योजनायें आई है वे सीमित व कुछ लोगो को ही लाभ पहोचती दिख रही है।
मनीष कर्णवाल ने कहा कि सरकार की दिशाहीन आर्थिक नीतियों का ही परिणाम है कि कर्मचारियों और मंत्रियों के वेतन भत्तों और पेंशन देने तथा कर्जो का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लिया जा रहा है। 15 वे वित्त आयोग से कुछ धनराशि मिलते ही बंदरबांट की तैयारियां कर ली गई है। संभावना वाले छेत्रो मे पूंजीगत योजनाओं पर काम करने की सुध नही है यह छेत्र राजस्व और रोजगार सृजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकते है। सरकार ने कर्मचारियों व पेंशनर्स के तो महगाई भत्ते तो फ्रिज कर दिए,लेकिन दायित्वधारियों पर हो रहे अनुत्पादक खर्चो पर कोई कटौती नही की गई है।
उन्होंने कहा विगत दिनों आंधी और ओलावृष्टि के कारण उद्यानों व फसलों को भारी क्षति हो चुकी है। इन नगदी फसलों के बर्बाद हो जाने से किसानों व बागवानों के आँसू पोछने के लिए सरकार के पास समय ही नही है एक माह से ज्यादा बीत जाने के बाद भी तात्कालिक मदद तक नही पहुंचाई गई।केंद्र ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज मे प्रावधान का दावा किया है। मधुमक्खी एवम मत्स्य पालन जैसी गतिविधियां भी इसमे शामिल है। सरकार को पता ही नही जब बाग और पुष्प उद्यान ही नही बचे है तो मधुमक्खी पालन की योजना पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। मनीष कर्णवाल ने कहा कि सरकार ने लॉकडाउन अवधि का शराब कारोबारियों को टैक्स मे करोड़ो की माफी दे दी,लेकिन लघु व्यपारियो, किसानों मेहनतकश मजदूरों,पर्यटन से जुड़े तमाम श्रमिको आदि को कोई राहत पैकेज नही मिला।
