* ग्रीन ज़ोन में राहत को लेकर केंद्र के निर्देशों का इंतज़ार है। राज्य ने केंद्र को भेजे अपने सुझाव धार्मिक यात्रा को लेकर केंद्र के निर्देशों पर होगा काम।
(ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
देहरादून। राज्य सचिवालय के ए० पी० जे० अब्दुल कलाम भवन स्थित सभा कक्ष संख्या-407(चतुर्थ तल),देहरादून में मंत्रिमण्डल बैठक हुई। बैठक में क्या निर्णय लिए गए इसको लेकर कैबिनेट मंत्री /शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने विधानसभा मीडिया सेन्टर में पत्रकारों से बातचीत में कैबिनेट निर्णय की जानकारी दी।उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की कृषि उपज ,पशुधन संविदा खेती एवं सेवा अधिनियम 2018 को नोडल एक्ट मानते हुये अध्यदेश लाया जाएगा।इससे कृषकों को अनेक प्रकार की सुविधा प्रदान की जाएगी।जबकि वायलर अधिनियम 1923, वायलर जाँच की छूट सीमा अप्रैल से जून तक 3 माह के लिये बढ़ाया गया है। इस बीच इंस्ट्रक्टर या थर्ड पार्टी से जाँच की जा सकती है।कौशिक ने बताया कि लॉक डाउन अवधि में विधुत के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता को ब्याज और अधिभार में छूट दिया है। जिसमे आन लाइन विधुत देय के 1% की छूट। विदित अधिभार पर अप्रेल से जून तक 3 माह तक छूट होगी। वही इससे राज्य पर 17 करोड़ 64 लाख का भार पड़ेगा।
उन्होंने बताया कि हेल्थ विभाग में जिला और निदेशालय स्तर के लिपिक वर्ग को एक संवर्ग माना गया। इससे इनके प्रमोशन में आने वाली अड़चन दूर होंगी। हेल्थ विभाग में जिला और निदेशालय स्तर के लिपिक वर्ग को एक संवर्ग माना गया। इससे इनके प्रमोशन में आने वाली अड़चन दूर होंगी। उद्योगों से लिया जाने वाला विद्युत पर फिक्स चार्ज 3 माह के लिये स्थगित किया गया।
इस अवधि पर फिक्स डिमांड चार्ज पर ब्याज नही लगेगा।इस पर सरकार पर 8 करोड़ का व्यय भार होगा। कौशिक ने कहा कि अब तक 57,496 लोग सरकारी सुविधा से घर पहुंचे। इतना ही नहीं हजारों की संख्या में लोग अपने निजी वाहनों से भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि सिक्किम से भी दस लोग उत्तराखंड पहुंचे है। जबकि सबसे ज्यादा आवेदन दिल्ली और मुंबई से सरकार को मिले है। उन्होंने बताया कि ग्रीन ज़ोन में राहत को लेकर केंद्र के निर्देशों का इंतज़ार है। राज्य ने केंद्र को भेजे अपने सुझाव धार्मिक यात्रा को लेकर केंद्र के निर्देशों पर होगा काम।
