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यूजेवीएनएल ने अवैध नियुक्ति पाए एक सहायक अभियंता की डीजीएम पद पर कर दी ताजपोशी, दूसरे की तैयारी। आखिर कैसे और क्यों ? जाने 

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#साक्षात्कार कराया अधिशासी अभियंता हेतु,साथ में नियुक्ति दे दी दो सहायक अभियंताओं की भी|              #नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों हो में हो रहा भारी खेल |                            #वर्ष 2005 का है नियुक्ति संबंधी मामला |                                      #कल ही जारी कर दिए पदोन्नति के आदेश |                                      #राज्य गठन  से लेकर आज तक की नियुक्तियों /पदोन्नतियों की सीबीआई जांच कराए सरकार |   #शीघ्र कार्रवाई न हुई तो मोर्चा जाएगा न्यायालय की शरण में |   #सीबीआई जांच न कराई तो मोर्चा लेगा न्यायालय की शरण |        

( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान ) विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि यूजेवीएनएल द्वारा वर्ष 2005 में अधिशासी अभियंता के पदों पर भर्ती प्रक्रिया हेतू विज्ञापन जारी कराया गया तथा साक्षात्कार में प्रतिभाग करने वाले 2 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई तथा उसी दिन साक्षात्कार प्रक्रिया में असफल हुए दो अभ्यर्थियों को बिना किसी औपचारिकता के सहायक अभियंता के पद पर नियुक्ति प्रदान कर दी गई | उच्च शिक्षित एवं योग्य युवा सिफारिश के अभाव में दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं |

नेगी ने कहा कि उक्त भर्ती प्रक्रिया मामले में यूजेवीएनएल द्वारा कोई विज्ञापन आदि भी प्रकाशित नहीं कराया गया | विभाग द्वारा कुछ समय पश्चात उक्त दोनों सहायक अभियंताओं को पदोन्नति द्वारा अधिशासी अभियंता बना दिया गया |        नेगी ने कहा कि उक्त पदोन्नति एवं नियुक्तियों के संबंध में उत्तरांचल पावर इंजीनियर एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2013 में एवं दिनांक 06/07/2020 को अध्यक्ष, यूजेवीएनएल एवं अन्य अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई | हैरानी की बात की है उक्त तमाम शिकायतों के बावजूद विभाग द्वारा कल ही दिनांक 07/07/ 2020 को एक अधिशासी अभियंता को डीजीएम बना दिया गया तथा दूसरे अधिशासी अभियंता की ताजपोशी की तैयारी चल रही है | मोर्चा सरकार से मांग करता है की यूजेवीएनएल में राज्य गठन से लेकर आज तक हुई तमाम अवैध नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों की सीबीआई जांच कराए | मोर्चा ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने शीघ्र ही सीबीआई जांच न कराई तो मोर्चा को मा. न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी |

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