बड़ी खबर : उत्तराखण्ड BJP में दायित्वों को लेकर सुगबुगाहट हुई तेज़ ,150 से ज्यादा आवेदन ,सभी निगाहें CM धामी पर ,जल्द हो सकता है ऐलान। आखिर कितनी और कब ? Tap कर जाने

( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
देहरादून। धामी 2.0 सरकार में धामी के चंपावत उपचुनाव रिकॉर्ड मतों से जितने के बाद अब भाजपाइयों की निगाहें सरकार द्वारा दायित्वों को लेकर सुगबुगाहट तेज़ हो गई है। दायित्व पाने के लिए भाजपाइयों की तरफ से 155 से ज्यादा आवेदन संगठन को अब तक प्राप्त हो चुके है। 
सभी की निगाहे अब CM धामी की तरफ लगी हुई है कब मुख्यमंत्री इनाम का पिटारा खोलेंंगे।   
आपको बता दे कि  विभिन्न आयोग, निगम और परिषदों में संवैधानिक पदों को छोड़कर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के लगभग एक साल से पद खाली चल रहे हैं।

अभी पांच दिन पहले मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड वन विकास निगम अध्यक्ष के पद पर चंपावत के पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी को जिम्मेदारी सौंपी। गहतोड़ी को सीएम के लिए विधायकी की सीट छोड़ने के रूप में यह इनाम दिया गया। इसी के साथ ही अब दायित्वों के आवंटन को लेकर सुगबुगाहट बढ़ गई है।
भाजपा सूत्रों की माने तो भाजपा के वरिष्ठ नेता भी दायित्वों की दौड़ में हैं। इनमें कुछ ऐसे नेताओं को दायित्व मिलने तय हैं, जिन्होंने विधान सभा चुनाव में समपर्ति होकर काम किया। सूत्रों ने बताया कि कुछ ऐसे पूर्व विधायकों की भी किस्मत खुल सकती है, जिन्होंने टिकट कटने के बाद अनुशासन दिखाया और विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में गंभीरता से काम किया।
उधर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि दायित्वों को लेकर संगठन को अब तक 155 से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। दायित्व बंटवारे से पहले पार्टी हाईकमान से भी बात की जाएगी, साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की राय भी ली जाएगी।
निष्ठावान व युवाओं को तरजीह
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी दायित्वों में निष्ठावान और युवा कार्यकर्ताओं को तरजीह दे सकते हैं। सीएम धामी पहले ही संकेत दे चुके हैं कि पार्टी के लिए समर्पित रहे कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान दिया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि पार्टी में युवा नेतृत्व उभारने के लिए मुख्यमंत्री युवाओं को ज्यादा से ज्यादा तरजीह दे सकते हैं, जिससे संगठन को भविष्य में और मजबूती दिलाई जा सके।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की माने तो संगठन स्तर पर दायित्वों को लेकर दो-तीन बैठकें हो चुकी हैं। एक बार फिर संगठनस्तर पर राय मशविरा होगा। इसके बाद ही मुख्यमंत्री के साथ चर्चा होगी। उम्मीद है कि अगले 10-12 दिन के भीतर इस पर फैसला हो जाएगा।