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उत्तराखण्ड में नहीं होंगी उपनल के माध्यम से अवर अभियंताओं की नियुक्तियां। आखिर क्यों ? Tap कर जाने

#100 अवर अभियंताओं की नियुक्तियां होनी थी उपनल के माध्यम से |   # राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन ने भेजा  था अधियाचन उपनल को |                     #सरकार अब करेगी पीएमसी /आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से नियुक्तियां |                  […]

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उत्तराखण्ड के ईमानदार वरिष्ठ आईपीएस का वीआरएस लेना सिस्टम पर सवालिया निशान तो नहीं ! आखिर क्यों ? Tap कर जाने

#प्रदेश में ईमानदारी से काम करने वाले आईएएस/आईपीएस उपेक्षा का शिकार क्यों ! #अगर इमानदार अधिकारी यूं ही वीआरएस लेते रहे तो प्रदेश लूट जाएगा भ्रष्टों के हाथों !             ( ब्यूरो , न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान ) विकासनगर।  जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने […]

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कर्ज के बोझ तले कराहते उत्तराखण्ड को विज्ञापनों की फिजूलखर्ची से बचाओ सरकार ! आखिर क्यों ? Tap कर जाने 

   #अब तक 45 हजार करोड़ का बाजारू कर्ज हो गया है प्रदेश पर |   #मार्च 2022 तक 53,560 करोड़ होने की आशंका !                      #गत वर्ष लिया गया 6200 करोड़ का बाजारु कर्ज़ |           #इस वित्तीय वर्ष में भी […]

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उत्तराखण्ड उपनल करेगा नौकरियों की बंदरबांट सरकार के इशारे पर। आखिर कैसे ? Tap कर जाने

 #100 अवर अभियंताओं की नियुक्तियां होनी है उपनल के माध्यम से |   # राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन ने भेजा अधियाचन उपनल को |                 # तिगड़मबाज/पहुंच वालों ने पहले ही हासिल कर ली है नौकरी !                     #उपनल […]

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सॉलिसिटर जनरल से  खनन कारोबारियों की पैरवी कराने पर क्यों आमदा है उत्तराखण्ड सरकार ? Tap कर जाने 

# महाधिवक्ता व सरकारी वकीलों की फौज क्यों हो गई फ्लॉप।                   # क्या 100-150 सरकारी वकीलों का अमला है सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि को।                  # लाखों-करोड़ों रुपया बहाया जा रहा सरकारी अमले पर।  # जन सरोकार के मामलों में […]

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उत्तराखण्ड में सिफारिश के आधार पर बांटी जाती हैं उपनल के माध्यम से नौकरियां। आखिर क्यों ? Tap कर जाने

उपनल को भर्ती प्रक्रिया हेतु विज्ञापन समाचार पत्रों में विज्ञापित कराने की व्यवस्था कराए सरकार – मोर्चा                  #सरकार के आरक्षण संबंधी शासनादेश का नहीं हो रहा पालन |   #सिफारिश विहीन युवा दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर !   #मानकानुसार प्रायोजन न होने के कारण युवाओं […]

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उत्तराखण्ड शासन ने पीआरडी जवानों हेतु रोस्टर लागू करने का दिया निर्देश। आखिर कब से ? Tap कर जाने

#वर्ष 2005 से आज तक नहीं लागू नही हो पाया था रोस्टर सिस्टम।              #प्रत्येक जवान को एक बार में 6 माह तैनाती का था शासनादेश।           #सिफारिश विहीन  युवाओं को नहीं मिल पाता कई-कई वर्षों तक रोजगार।                 #मोर्चा ने […]

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लोनिवि विजिलेंस जांच की सिफारिश वाले घोटाले को 50 हजार में किया रफा-दफा। आखिर किसने ? Tap कर जाने

# सचिव पीडब्ल्यूडी ने अपर मुख्य सचिव, सतर्कता से किया विजिलेंस जांच कराने का आग्रह |       #  लगभग सवा दो करोड़ मूल्य के 8 टेंडर्स का है मामला |                                 # निर्माण खंड, लोनिवि, देहरादून का है मामला |  #मोर्चा […]

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उत्तराखण्ड में पुलिसकर्मियों के एसीपी मामले को मोर्चा ने उठाया प्रमुख सलाहकार के समक्ष। आखिर क्या कहा ? Tap करे जाने

( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान ) देहरादून।  जन संघर्ष मोर्चा प्रतिनिधिमंडल ने मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार शत्रुघ्न सिंह से मुलाकात कर पुलिसकर्मियों के एसीपी विसंगति मामले में पुलिस मुख्यालय द्वारा शासन को सौंपी गई रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान करने को लेकर मा.मुख्यमंत्री को […]

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विधायक प्रदीप बत्रा मामले में दरोगा का स्थानांतरण पुलिसिया कार्रवाई पर प्रश्नचिन्ह। आखिर कैसे ? Tap कर जाने 

 #स्थानांतरण जल्दबाजी में लिया गया निर्णय जैसा !                          #बत्रा के खिलाफ जालसाजी, कूटरचित दस्तावेज, षड्यंत्र आदि मामले में वर्ष 2008 में किया गया था मुकदमा कायम |                #मुकदमे को लिया गया था सरकार द्वारा वापस | […]