( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
देहरादून। उत्तराखंड सरकार के ढाई लाख कर्मचारियों के एक अच्छी। दरअसल ,कोरोना काल में हो रही वेतन कटौती से रहत मिलने जा रही है। राज्य के तकरीबन ढाई लाख कार्मिकों के वेतन में हर महीने हो रही एक दिन की कटौती एक अक्टूबर से नहीं होगी। उन्हें नवंबर माह में पूरा वेतन मिलेगा। इस संबंध में सोमवार को शासनादेश जारी हो गया है।
बता दें कि बीती 14 अक्टूबर को त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल ने यह अहम फैसला लिया था। बीती 29 मई को सरकार ने आदेश जारी कर अखिल भारतीय सेवाओं समेत राज्य सरकार के सभी विभागों, सरकारी व सहायताप्राप्त शिक्षण, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, सार्वजनिक निगमों, उपक्रमों, निकायों के कार्मिकों के वेतन में एक दिन की कटौती का प्रविधान किया था। कटौती की जा रही यह राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा की जा रही थी। सरकार के इस कदम का कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे थे। वहीं त्योहारी सीजन में बाजार में छाई सुस्ती को दूर करने का दबाव भी सरकार पर था। इसे देखते हुए यह फैसला लिया गया। कटौती मुक्त होने से कर्मचारियों को एक हजार रुपये से लेकर करीब छह हजार रुपये तक फायदा होगा। इनके वेतन से कटौती जारी रहेगी- हालांकि अखिल भारतीय सेवाओं में आइएएस, आइपीएस अधिकारियों, आइएफएस के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल सदस्यों, विधानसभा सदस्यों, विभिन्न आयोगों, निगमों, परिषदों में नियुक्त दर्जा प्राप्त मंत्री और राज्यमंत्री स्तर, अन्य दायित्वधारियों के वेतन से कटौती जारी रहेगी।
