( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
नैनीताल / देहरादून । उत्तराखण्ड सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस जारी कर बिजली – पानी के बिलो को जमा करने को कहा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों विजय बहुगुणा ,बी सी खंडूरी ,केंद्रीय शिक्षा मंत्रि रमेश पोखरियाल ‘निशंक ‘और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से बकाया बिलो को जमा करने को कहा है। इतना ही नहीं प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री एन डी तिवारी की पत्नी को भी यह पैसा जमा करने को कहा गया है। हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए सरकार ने यह नोटिस जारी किया है। सोमवार 14 सितंबर को इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। हालांकि राज्य के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई है, लिहाजा सर्वोच्च अदालत के फैसले तक इसकी सुनवाई टाल दी जाए। दरअसल हाईकोर्ट ने पूर्व में राज्य सरकार को अवमानना का नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों अब तक उसके आदेश का पालन नहीं किया गया है। इस पर मुख्य सचिव ने जवाब दाखिल कर कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, बी.सी खंडूरी, भगत सिंह कोश्यारी और रमेश पोखरियाल निशंक ने आवास का किराया जो सरकार ने तय किया वो जमा कर दिया है । वहीं पूर्व मुख्यमंत्री स्व. एन.डी तिवारी की पत्नी को भुगतान जमा करने का नोटिस जारी कर दिया गया है।
जवाब में यह भी कहा गया है कि पूर्व सीएम कोश्यारी के नाम 11 लाख, विजय बहुगुणा पर चार लाख, बी.सी खंडूरी पर 3.89 लाख, निशंक के नाम 10.60 लाख, स्व. नारायण दत्त तिवारी पर 21.75 लाख रुपए पानी का बिल अभी लंबित है। हाईकोर्ट को दिए जवाब में कहा गया है कि बिजली, पेट्रोल, टेलीफोन समेत अन्य भुगतान के लिए सभी मुख्यमंत्रियों को लिखा गया है कि वो बकाया पैसा जमा करें। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि सरकार ने हाईकोर्ट द्वारा नौ जून, 2020 के आदेश के खिलाफ आठ सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है जो सुप्रीम कोर्ट की डायरी में दर्ज है।