( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को विधानसभा में विधायकों को लेकर बड़ा ऐलान किया। सरकार अब सभी विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्रों में आने-जाने और जनसेवा से जुड़े कामों के लिए सरकारी वाहन उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस व्यवस्था का मकसद विधायकों को अपने क्षेत्र की जिम्मेदारियां निभाने में किसी तरह की परेशानी न होने देना और जनता से जुड़े कामों को अधिक प्रभावी ढंग से करने में मदद करना है।
सरकार के फैसले के तहत हर विधायक को वाहन से जुड़े खर्च और ड्राइवर के वेतन के लिए हर महीने 75 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा, एक सहायक रखने के लिए प्रत्येक MLA को 25 हजार रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त राशि मिलेगी। विधानसभा में घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि सभी विधायकों को सरकारी वाहन इसलिए दिया जाएगा, ताकि वे बिना किसी बाधा के अपने जनसेवा के कार्य कर सकें और विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी जिम्मेदारियों को प्रभावी तरीके से निभा सकें।
विजय ने राज्य विधानसभा में कहा, “विधानसभा के सभी सदस्य बिना किसी रुकावट के अपना जन-सेवा का काम कर सकें और अपने निर्वाचन क्षेत्र की जिम्मेदारियां ठीक से निभा सकें, इसके लिए सभी विधायकों को सरकारी गाड़ी दी जाएगी। ” यह घोषणा तब की गई जब विदुथलाई चिरुथैगल काची (वीसीके) विधायक जोथीमनी ने विधायकों के लिए लॉजिस्टिकल सपोर्ट का मुद्दा उठाया और कहा कि जरूरी संसाधनों के बिना विधायक ठीक से काम नहीं कर सकते।
इस बीच, सीएम हेल्थ इंश्योरेंस के तहत सालाना कवरेज को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में छात्रों के दाखिले की क्षमता बढ़ाने और मेडिकल व नर्सिंग शिक्षा को मजबूत करने के लिए 351 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की।
इस पहल के तहत कुल 6,098 अतिरिक्त सीटें बनाई जाएंगी. इनमें BSc नर्सिंग की 660 सीटें, नर्सिंग कॉलेजों और स्कूलों में 1,925 अतिरिक्त सीटें, 12 पैरामेडिकल कोर्स में 2,778 सीटें और मेडिकल कोर्स में 735 अतिरिक्त सीटें शामिल हैं. सरकार विस्तार के हिस्से के तौर पर सात नए सरकारी नर्सिंग कॉलेज भी खोलेगी।
सरकार ने पेरम्बलूर में लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत से 400 बिस्तरों वाला मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने की योजना की घोषणा की। यह सुविधा बेहतर इलाज और हेल्थकेयर सेवाएं देगी, जिससे जिले में खास इलाज तक लोगों की पहुंच बढ़ेगी। सरकार ने ‘मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना’ के तहत सालाना इलाज की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का प्रस्ताव भी दिया।
इस योजना के तहत चेन्नई, तिरुनेलवेली, थूथुकुडी, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर, करूर और कन्याकुमारी के सरकारी अस्पतालों में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए मेडिकल और सर्जिकल सेवाएं भी शामिल होंगी। नियम 110 के तहत की गई घोषणाओं में विधायकों के लिए सहायता, मेडिकल और नर्सिंग शिक्षा का विस्तार, हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरे तमिलनाडु में इंश्योरेंस से मिलने वाले इलाज और खास हेल्थकेयर सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना शामिल है।
