* करीब तीन हफ्ते से उत्तराखण्ड जनरल और ओबीसी क्षेणी के कर्मचारी प्रमोशन में पदोन्नति के खिलाफ विरोध – प्रदर्शन कर रहे थे।
(ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
देहरादून। उत्तराखण्ड की भाजपा की त्रिवेन्द्र रावत सरकार ने अपने शासनकाल के तीन साल पूरा होने पर एक बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं में पदोन्नति पर रोक को ख़त्म कर दिया है। करीब तीन हफ़्ते से प्रदेश भर में जनरल-ओबीसी कर्मचारी इस मांग को लेकर हड़ताल कर रहे थे जो लगातार उग्र होती जा रही थी। इसका असर यह होगा कि अब पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा और सामान्य रूप से पदोन्नति हो सकेगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी, 2020 को एक निर्णय दिया था जिसमें सरकारी सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के हाईकोर्ट के फ़ैसले को निरस्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लागू करने की मांग को लेकर उत्तराखंड के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। आज त्रिवेंद्र रावत की सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण को खत्म करने का शासनादेश जारी कर दिया है।
