( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
देहरादून। सरकारी नौकरी सपना देख रहे उत्तराखण्ड के युवाओं के लिए सुनहरा मौका वाला है। उत्तराखण्ड में ‘समूह ग ‘ हज़ार से ज्यादा पदों पर भर्ती परीक्षा रास्ता अब साफ हो गया है। प्रदेश सरकार ने कोविड गाइड लाइन का पालन करते हुए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती परीक्षा कराने की अनुमति दे दी है। इससे एक लाख से अधिक उम्मीदवारों का भर्ती परीक्षाओं के लिए इंतजार खत्म होगा। आयोग की ओर से भर्ती परीक्षाओं के लिए एसओपी तैयार की जाएगी। जिसके बाद अक्टूबर व नवंबर माह में परीक्षाएं आयोजित होंगी। कोविड महामारी से बचाव के लिए सरकार ने प्रदेश में 22 मार्च से लॉकडाउन घोषित किया था। इसी के चलते अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 23 मार्च से होने वाली भर्ती परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। वर्तमान में आयोग के पास एक हजार से अधिक पदों की छह लिखित परीक्षाएं होनी हैं।
आयोग ने सरकार से परीक्षाएं कराने की अनुमति मांगी थी। कार्मिक विभाग ने इसकी अनुमति देते हुए अनलॉक-4 के दिशा निर्देश के अनुसार आयोग को एसओपी तैयार करने को कहा है। अब आयोग सहायक लेखाकार पंत नगर, जेई इलेक्ट्रिकल, जेई सिविल, सहायक कृषि अधिकारी, पशुधन प्रसार अधिकारी, आबकारी प्रवर्तन सिपाही पदों की परीक्षाओं की तैयारियों में जुट गया है।
इन पदों के भरे जा रहे आवेदन फार्म
विभिन्न विभागों में वैयक्तिक सहायक व आशुलिपिक के 158 पदों और शहरी विकास विभाग में लेखा लिपिक के 142 पदों के लिए वर्तमान में आवेदन भरे जा रहे हैं। 14 सितंबर को आवेदन भरने की अंतिम तिथि है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है। उनके पास अब दो दिन का समय है।
तीन साल में 59 परीक्षाएं, छह हजार को दी नौकरी
समूह ग पदों की भर्ती के लिए सरकार ने वर्ष 2014 में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन किया। बीते तीन सालों में चयन आयोग में 59 भर्ती परीक्षाएं आयोजित कर छह हजार पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी की है। इस चयन वर्ष में आयोग ने 2500 खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। वहीं, तीन हजार से अधिक पदों की आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है।
सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग , संतोष बडोनी कहना है कि सरकार से भर्ती परीक्षाएं कराने की अनुमति मिल गई। आयोग की ओर से एसओपी तैयार कर अक्तूबर व नवंबर में परीक्षाएं कराने के लिए तारीख निर्धारित की जाएगी। अनलॉक-4 में भर्ती परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों पर जांच कराने या क्वारंटीन होने शर्त लागू नहीं होगी।
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