( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
हरिद्वार। कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन के दौरान उत्तराखंड चार धाम यात्रा संचालन करने वाले सभी परिवहन व्यवसायियों ने किया महासंघ का गठन। महासंघ में बस ट्रक टैक्सी मैक्सी, कैब टैक्सी, विक्रम ऑटो रिक्शा, बैटरी ई-रिक्शा चालक- मालक यूनियनों के अध्यक्ष व महामंत्री बने संयुक्त रूप से रोडवेज बस अड्डे ऑटो रिक्शा यूनियन कार्यालय पर बैठक कर संयुक्त रूप से महासंघ का गठन किया। महासंघ के माध्यम से भारत सरकार, राज्य सरकार से संयुक्त रूप से लॉकडाउन के दौरान उत्तराखंड चारधाम यात्रा से प्रभावित हुए सभी मोटर व्यवसायियों का 2 साल का टैक्स माफ किया जाना, चालकों के खाते में 10,000 की अनुदान राशि दीया जाना, स्थानीय बैंकों की टैक्सी सवारी गाड़ियों के किश्तों में चक्रवर्ती ब्याज माफ किया जाने मुद्दों पर गहन से चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता सूमो यूनियन के अध्यक्ष बलवीर सिंह नेगी ने की व संचालन पंडित सत्य नारायण शर्मा ने किया।
सभी यूनियनों के प्रतिनिधियों ने बस, ट्रक, टैक्सी, विक्रम, ऑटो-रिक्शा, बैटरी ई-रिक्शा चालक-मालक सभी ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने एकजुटता के साथ आपसी सहमति जताते हुए उत्तराखंड महासंघ का गठन किया।
बैठक में सर्वसम्मति से प्रांतीय संरक्षक संजय चोपड़ा, सत्य नारायण शर्मा, मुख्य संयोजक बलवीर सिंह नेगी, गिरीश भाटिया, संयोजक राव अकलाख, कपिल विश्नोई, नाथीराम सैनी, आदेश सैनी, हुकुम सिंह व मीडिया प्रवक्ता चंद्रकांत शर्मा, संजय शर्मा आदि सर्वसम्मति से चुने गए।
इस अवसर पर महासंघ के संरक्षक संजय चोपड़ा ने कहा उत्तराखंड की चारधम यात्रा यदि राज्य सरकार द्वारा संचालित कर भी दी जाती है तो भी उत्तराखंड का ट्रांसपोर्ट व्यवसाय संचालित पूर्व की भांति नही हो पायेगा क्योंकि लॉकडाउन का अवधि कोरोना वायरस की मार उससे पहले रेलगाड़ियों का विधिवत रूप से संचालन ना होना मुख्य कारण है। ऐसे में उत्तराखंड के सभी छोटे बड़े ट्रांसपोर्ट व्यवसाय की न्यायसंगत मांगो के दृष्टिगत केंद्र व राज्य सरकार को ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा किया जाना ही उचित विकल्प है। ताकि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय अनुदान राशि सरकार की और से मिलने के उपरांत अपनी जीविका को संचालित कर सके।
इस अवसर पर संरक्षक पंडित सत्य नारायण शर्मा ने कहा उत्तराखंड के कोने- कोने के सभी छोटे बड़े ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को एकजुटता के साथ अपनी प्रमुख मांगे जिसमे 2 साल का टैक्स माफ किया जाना, चालको के खाते में अनुदान राशि दिया जाना तथा टैक्सी गाड़ियों की बैंको की किश्तों में चक्रवर्ती ब्याज माफ किया जाना यह हमारे मुख्य मुद्दों के साथ संगठन चरणबद्ध तरीके से पत्राचार के माध्यम से अपनी न्यायसंगत मांगो को दोहराते रहेंगे। उन्होंने कहा की कोविड-19 की वजह से ट्रांसपोर्ट व्यवसाय आर्थिक कंगाली से गुज़र रहा है ऐसे में सरकार को इस और विशेष रूप से ध्यान देना होगा। उन्होंने यह भी कहा 3 जून को सभी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ महासंघ के बैनर तले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। उसके उपरांत यदि सरकार द्वारा अपना अड़ियल रवैया नही छोड़ा गया तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाये जाए।
बैठक में सभी यूनियनों के प्रतिनिधियों ने ललित बजरंगी, कमल शर्मा, रतन पाल चौहान, नवीन तेश्वर, कपिल विश्नोई, तरुण सैनी, अमर हुसैन, देवेंद्र कुमार, संतोष कुमार, अरुण अग्रवाल, लालू प्रसाद आदि प्रमुख रूप से सम्मलित रहे।
