# सरकार को प्रतिवर्ष लग रही करोड़ों रुपए की चपत,फर्जी छात्र संख्या दर्शाकर हो रहा भारी खेल।
# जरूरतमंद गरीब छात्रों को नहीं मिल पाते एडमिशन,शासन पूरी नकेल कसने की तैयारी में।
( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
देहरादून। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत होने वाले ऐडमिशंस (दाखिलों) में महा घोटाले को लेकर जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने सचिव, विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन से मुलाकात कर दलालों एवं विभागीय अधिकारियों पर नकेल कसने को ज्ञापन सौंपा | रमन ने जिलाधिकारियों की देखरेख में कार्यवाही को अंजाम देने की बात कही एवं तत्काल यू डाइस अपडेशन होने के उपरांत फर्जीवाड़े की जद में आने वाले स्कूलों की मान्यता समाप्त करने का आश्वासन दिया| नेगी ने कहा कि वैसे तो पूरे प्रदेश में कई जालसाज विद्यालय स्वामी अधिकारियों के साथ मिलकर आरटीई के तहत होने वाले ऐडमिशन में फर्जी छात्र संख्या दर्शाकर सिर्फ आरटीई के एडमिशन हड़पने के उद्देश्य से स्कूल चला रहे हैं तथा करोड़ों रुपए का काला कारोबार कर रहे हैं,वहीं इस गोरखधंधे का प्रमुख केंद्र विकासनगर क्षेत्र बन चुका है, जिसमें प्रतिवर्ष सरकार को लाखों- करोड़ों रुपए की चपत लग रही है | नेगी ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है की गरीब एवं जरूरतमंद बच्चों, जिनके लिए यह कानून बनाया गया है, उनको समुचित एडमिशन का कोटा नहीं मिल पाता, वहीं दूसरी ओर दलाल भारी मात्रा में दाखिले हड़प लेते हैं | नेगी ने इस बात को भी शासन के समक्ष रखा की अगर शीघ्र ही यू डाइस अपडेशन (आधार व पूरा डाटा) का कार्य पूर्ण हो जाता है तो ये काला सच जनता के सामने आ सकता है तथा कई विद्यालय स्वामियों के पापों का पोस्टमार्टम हो सकता है|नेगी ने कहा कि इस मामले को मोर्चा द्वारा हाल ही में विद्यालयी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के समक्ष भी रखा गया था | रावत ने भी व्यापक स्तर पर जांच कराने की बात कही |
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