( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
देहरादून। श्रम मंत्रालय की सुस्त चल रही प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना को गति देने के लिए उत्तराखण्ड में श्रम विभाग अगले चार महीने में असंगठित क्षेत्र के लगभग 07 हज़ार श्रमिक धुंध कर इस योजना से जोड़ने का काम करेगा। जी हाँ , श्रम मंत्रालय ने इस योजना को गति देने के लिए देशभर के लगभग 75 जिले चयनित किये है ,इनमे उत्तराखण्ड के हरिद्वार और चंपावत जिले शामिल किये गए है। इन दोनों ही जिलों में प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू का आदेश उत्तराखण्ड श्रम निदेशालय को मिला है।
इस योजना की शुरुआत 2019 में उन श्रमिकों के लिए की गई थी जो रिक्शा चलाने, स्ट्रीट वेंडर, हेड लोडर, ईंट भह्वा, मोची, कूड़ा बीनने, घरेलू कामगार, वॉशर समेत 127 तरह के कार्यों से जुड़े हैं। योजना के तहत असंगठित श्रमिक जिनकी उम्र 18 से 40 साल तक है उन्हें 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर पेंशन के तौर पर प्रतिमाह 3000 रुपये दिए जाएंगे। योजना शुरू होने से अब तक उत्तराखंड में केवल 30 हजार श्रमिक ही इससे जुड़ सके हैं। इसके पीछे योजना की जानकारी न होना सबसे बड़ी वजह है। देशभर में 75 जिलों का चयन कर वहां एक निश्चित लक्ष्य देकर श्रमिकों को जोड़ने को कहा गया है। हल्द्वानी स्थित श्रम निदेशालय के अनुसार हरिद्वार जिले में 3400 और चम्पावत में 3600 श्रमिकों को अगले 4 माह में योजना से जोड़ा जाना है। इसके बाद अन्य जिलों में भी लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे।
50 प्रतिशत अंशदान केंद्र सरकार देगी
योजना के माध्यम से उन सभी असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन प्रदान की जाएगी जिनकी मासिक आय य्15000 रुपये या फिर इससे कम है। अलग-अलग आयु सीमा के आधार पर लाभार्थी को 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक अंशदान चुकाना होगा, इतना ही अंशदान केंद्र सरकार द्वारा भी दिया जाएगा। 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद अंशदान का यही पैसा पेंशन के तौर पर मिलेगा।
श्रम आयुक्त ने ली बैठक
योजना के क्रियान्वयन को लेकर श्रम आयुक्त संजय कुमार खेतवाल ने गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के श्रम विभाग के अफसरों की बैठक भी ली है। उन्होंने सभी सहायक श्रम आयुक्त, उप श्रम आयुक्त, श्रम अधिकारियों आदि को निर्देशित किया। गढ़वाल मंडल की बैठक देहरादून व कुमाऊं की हल्द्वानी स्थित श्रम कार्यालय में हुई।
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