* अपर सचिव गृह शासन ने पुलिस थाना प्रकरण पर 10/01/2024 को सचिवालय में अपीलकर्ता रमेश चंद्र शर्मा को आमंत्रित किया।
*सोमवती अमावस्या 1996 में गऊघाट पुल पर पुलिस प्रशासन की लापरवाही से मानव त्रासदी हुई।
* जांच आयोग जस्टिस राधाकृष्ण अग्रवाल ने जांच उपरांत हर की पौड़ी पर पुलिस थाना को स्थापित कराने का आदेश शासन को वर्ष 1998मे दिया था।
* उत्तराखंड राज्य गठन बाद विधानसभा पटल पर स्वीकार हुई थी जांच आयोग की रिपोर्ट।
* समाजिक कार्यकर्ता रमेश चंद्र शर्मा ने अक्टूबर 2020 में मुख्यमंत्री से पुलिस थाना हर की पौड़ी स्थापना की लिखित मांग करी थी।
* मुख्यमंत्री ने पुलिस थाना स्थापना कराने के लिए स्वीकृति प्रदान कर शासकीय आदेश संख्या मु o मo काo 2, संख्या GE (C)7571/XXXV 2/2020 दिनाक 19/10/2020 जारी किया था।
( कालू वर्मा )
हरिद्वार। अनुसचिव गृह विभाग शासन ने मुख्यमंत्री के आदेश का पालन कराने का जिम्मा पुलिस महानिदेशक को शासकीय पत्र संख्या 601/XX 8/2020 _12(2) 23/11/20द्वारा दिया था। शासकीय आदेश को डी जी पी की अनुमति बिना पुलिस मुख्यालय बाबू ने जिला पुलिस प्रशासन हरिद्वार को भिजवा दिया था। एस एस पी हरिद्वार ने स्वयं संज्ञान लिए बिना भवनलिपिक को पुलिस थाना हर की पौड़ी स्था पना भवन निर्माण की कार्यवाही कराने का जिम्मा सौंपा था।
वर्तमान में पुलिस चौकी हर की पोडी पर 1 दरोगा प्रo तथा 13 कॉन्स्टेबल लाखों यात्रियों की सुरक्षा कर रहे हैं। भवन लिपिक ने हर की पौड़ी चौकी के लिपिक से सांठ गांठ कर पुलिस थाना हर की पौड़ी स्थापना मे रुकावट लगाने के लिए फर्जी तथ्यों के खिलाफ आख्या शासन को प्रेषित करवा दी थी जिसका सारांश यह था।
जी हाँ ,अब हम आपको सच्चाई बताते है,बिंदुवार। देखे
A _ पुलिस चौकी हर की पौड़ी कोतवाली नगर क्षेत्रआंर्गत है स्थित है जो हरिद्वार केंद्र के भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में अवस्थित है जिसके उत्तर में 1किलोमीटर पर रोड़ी बेल वाला चौकी मौजूद है तथा पश्चिम में 400मीटर दूरी पर पुलिस चौकी खरखड़ी है जबकि दोनों दिशा गलत वर्णित है पश्चिम में पहाड़ व रेलवे ट्रक मौजूद है
B_ हर की पौड़ी पुलिस थाना बनाए जाने हेतु हर की पौड़ी के आसपास कोई खाली भूमि उपलब्ध नहीं है। सत्यता यह है कि वर्तमान में जनाना घाट गेट सामने कार पार्किंग की भूमि 2,84,900sgft लोक निर्माण की मौजूद रिक्त है तथा जाहन्वी मार्केट की छत खाली पड़ी है।
C_ खरखड़ी से मायापुर तक होटल अवस्थित है क्षेत्र की भौगोलिक सरंचनानुसार हर की पौड़ी पुलिस स्थापना का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।
रमेश चंद शर्मा ने पुलिस मुख्यालय से 31/10/2023 को सूचना मांगी थी कि बताया जाए मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार गृह विभाग शासन के निर्देशानुसार हर की पौड़ी पुलिस थाना स्थापना की कार्यवाही कराने बाबत सूचना दी जाए तथा हरिद्वार महानगर में यात्रियों की प्रत्यक्ष सुरक्षा से संबंधित थाना कोतवाली में शासन से स्वीकृत नियतन 242 पदो की तुलना में 141 खाली पदो पर दरोगाओ कॉस्टेबलो की भर्ती के लिए कराई गई भर्ती कार्यवाही बताई जाए।
पुलिस मुख्यालय से दोनों विषयों की जानकारी देने का जिम्मा धारा 3तहत नगर पुलिस अधीक्षक हरिद्वार पत्रांक संख्या 496/23दिo 1/11/2023 को सौप दिया था नगर पुलिस अधीक्षक ने विषय समझ में न आने का बहाना कर सूचना देने से मना करा दिया था जिसके खिलाफ पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल समझ प्रथम अपील दिनांक 24/11/2023 समझ दर्ज कराई थी।
पुलिस महानिरीक्षक द्वारा दिनाक 15/12/23 को दिए गए आदेश के अनुपालन में नगर पुलिस अधीक्षक ने पत्रांक संख्या 1073/23 दिनाक 28/12/2023द्वारा 6 पेजों की जो सूचनाएं भेजी है उनसे पुलिस प्रशासन की गंभीर लापरवाही जग जाहिर हो रही है जांच आयोग 1996 मुख्यमंत्री सचिव गृह शासन की आदेश की अवहेलना कर पुलिस थाना हर की पौड़ी न बनवा कर अवेध पुलिस चौकी का 159_21लाख से पुन निर्माण कराना आवश्यक माना है।
यदि किसी सपोर्टिंग डाकुमेंट्स के इधर उधर लगने में हो गई होगी तो आप सभी से हम क्षमा प्रार्थी है।
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