( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
नई दिल्ली। देशभर में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है। इसी बीच कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार को बीच का रास्ता सुझाते हुए एक नया प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव में सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के मुकाबले थोड़ी कम पेंशन देने की बात कही गई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्मचारियों को OPS की ही तरह हर महीने नियमित पेंशन मिलती रहेगी।
क्या है नया प्रस्ताव?
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई राज्यों ने वित्त सचिव की अगुवाई वाली कमेटी को जो प्रस्ताव सौंपा है, उसमें सरकारी कर्मचारियों को उनकी न्यूनतम सैलरी पर पेंशन देने की बात कही है। प्रस्ताव के मुताबिक सरकारी कर्मचारी जब सेवा में आते हैं और शुरुआत में उन्हें जो सैलरी मिलती है, उसका 50 फीसदी हर महीने पेंशन के तौर पर दिया जा सकता है। आपको बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में सरकारी कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50 फीसदी पेंशन के तौर पर मिलता था।
5 राज्य पहले ही लागू कर चुके हैं OPS
आपको बता दें कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं, जहां पहले ही ओल्ड पेंशन स्कीम लागू (OPS) कर दी गई है। इसी साल मार्च में बीजेपी-शिवसेना की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार ने भी सैद्धांतिक तौर पर ऐसे सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने को मंजूरी दे दी थी, जिन्हें अभी एनपीएस (NPS) का लाभ मिलता है।
2004 में बंद कर दी गई थी पुरानी पेंशन योजना
पुरानी पेंशन योजना ( Old Pension Scheme) के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी आखिरी सैलरी का 50 फीसदी पेंशन के तौर पर मिलता था। GPF का भी प्रावधान था। साल 2004 में NDA सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म कर दी थी और इसकी जगह एनपीएस (National Pension System) लेकर आई थी।
इसी साल मार्च में केंद्र सरकार ने संसद में कहा था कि उसकी ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करने की कोई योजना नहीं है। सरकार ने इसी बीच ऐसे सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम चुनने का एक मौका दिया था, जिनकी नौकरी का नोटिफिकेशन दिसंबर 2003 से पहले आया था। केंद्र सरकार ने बनाई है कमेटी
जैसा की हमे पता है अभी हाल ही में ओल्ड पेंशन स्किम को लागू करने के लिए सरकारी कर्मचारियों द्वारा काफी जोर दिया जा रहा है। इसके सुझाव के लिए और इस पर निर्णय लेने के लिए के केंद्र सरकार ने वित सचिव टीवी सोमनाथ की अगुवाई में चार सदस्यी कमेटी बनाई है।
कमेटी यह तय करेगी की क्या मौजूदा NPS में कोई बदलाव किया जाना चाहिए या नहीं। कुछ राज्यों द्वारा दोबारा पुरानी पेंशन स्कीम के लागू करने के बाद केंद्र सरकार ने मौजूदा पेंशन स्किम की समीक्षा के लिए कमेटी भी गठित की है।
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