* आवास विभाग, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वित विभाग तथा नियोजन विभाग की बैठक ली। *निवेशकों के जनपद स्तर पर लम्बित मामलें तत्काल शासन के समक्ष रखे जाय। *उद्योग विभाग को एमओयू की ग्राउंडिंग के लिये सभी विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ वर्कषॉप करने के निर्देश। *सिंगल विण्डों पोर्टल पर लम्बित आवेदनों का […]