( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
देहरदून। उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कि वह राज्य को 2027 तक पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी बनाना चाहते है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि पर्यटन और ऊर्जा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया जाएगा। जबकि सड़क और रेल परियोजनाओं में तेजी लायी जाएगी, ताकि उत्तराखंड को पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी बनाया जा सके। धामी ने कहा कि दिल्ली की अपनी हालिया यात्रा में उन्होंने केन्द्रीय रेल और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री के साथ राज्य के करीब 6,000 गांवों में इंटरनेट संपर्क बढ़ाने और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लिंक परियोजना के काम में तेजी लाने पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय मंत्री के साथ अपनी बैठक में उन्होंने टनकपुर-बागेश्वर ब्रॉडगेज रेल लाइन के सर्वेक्षण में तेजी लाने पर भी चर्चा की। दरअसल, उत्तराखंड में कोरोना वायरस की वजह से पर्यटन का काफी नुकसान हुआ है। पिछले दो साल से लगातार लग रहे लॉकडाउन की वजह से पर्यटन विभाग की कमर टूट गई है। पर्यटन से जुड़े कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए पर्यटन स्थल को फिर से खोल दिया। लेकिन इसके बावजूद भी भीड़ नियंत्रित नहीं हो रही है। वहीं, बीते दिनों खबर सामने आई थी कि कोरोना संक्रमण और फैलने का जोखिम न लेने के लिहाज़ से उत्तराखंड पुलिस ने नैनीताल और मसूरी घूमने आए 8000 से ज़्यादा पर्यटकों को वापस भेज दिया। खबरों की मानें तो वीकेंड के दौरान तफ़रीह के लिहाज़ से आए लोगों को बैरंग लौटना पड़ा क्योंकि पुलिस ने इन शहरों के बॉर्डर पर ही चेकपॉइंट बना दिए हैं, ताकि प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की तरफ आने वाले लोगों को नियंत्रित किया जा सके। वहीं सरकारी आंकड़ों की मानें तो पिछले हफ्ते सिर्फ इन दो टूरिस्ट प्लेसों पर ही 50 हज़ार से ज़्यादा टूरिस्ट पहुंचे।
अप्रिय स्थिति के लिए डीएम ही जिम्मेदार होंगे
उत्तराखंड के डीआईजी नीलेश आनंद भारणे के हवाले से खबरों में कहा गया कि लोगों को RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट साथ रखने की हिदायतों के साथ ही यह भी कहा गया है कि मसूरी और नैनीताल में ही भीड़ जुटाने से बेहतर है कि रानीखेत, भीमताल और लैंसडाउन जैसे पर्यटन स्थलों की तरफ भी लोग रुख करें। इधर, ज़िला मजिस्ट्रेटों को सरकार ने निर्देश दिए हैं कि वीकेंड पर टूरिस्टों की भीड़ को नियंत्रण में रखा जाए। यह भी कहा गया कि किसी भी अप्रिय स्थिति के लिए डीएम ही ज़िम्मेदार होंगे।
