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मुख्य सचिव से भर्तियों /निविदाओं के विज्ञापन प्रदेशीय परिशिष्ट में प्रकाशित कराने को मोर्चा ने की मांग। आखिर क्यों ? जाने   

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◇मोटरयान टैक्स निर्धारित हो हिमाचल की तर्ज पर |          

(ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )                       

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देहरादून।  जन संघर्ष मोर्चा प्रतिनिधिमंडल ने मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने के नेतृत्व में  मुख्य सचिव  उत्पल कुमार सिंह से मुलाकात कर  भर्तियों/  निविदाओं  का प्रकाशन प्रदेशीय परिशिष्ट में प्रकाशित कराने एवं मोटरयान पर टैक्स हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर 2.5- 3% करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा | मुख्य सचिव ने कार्रवाई का आश्वासन दिया |नेगी ने कहा कि प्रदेश में विज्ञापित होने वाली सरकारी नौकरियों (भर्तियों)/ सरकारी ठेकों में संबंधित विभाग के अधिकारी/ साजिशकर्ता बड़ी चालाकी से समाचार पत्रों से सांठगांठ कर विज्ञापन प्रदेशीय परिशिष्ट में प्रकाशित कराने के बजाए भिन्न मंडलो/ जनपदों में प्रकाशित कराते हैं, जिस कारण नौकरी की तलाश में भटक रहे बेरोजगार व ठेकेदार जानकारी के अभाव में वंचित रह जाते हैं, यानि प्रतिभाग  नहीं कर पाते |          

नेगी ने कहा कि इस प्रकार के विज्ञापन  परिशिष्टीय मामले में विभाग या कुछ प्रतिष्ठित एवं सर्वाधिक पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है, उसमें अलग-अलग संस्करण होते हैं यथा कुमाऊं/ गढ़वाल/ देहरादून/ हरिद्वार  इत्यादि -इत्यादि | इस खेल में यह समझना जरूरी है की गढ़वाल के विज्ञापन/ समाचार कुमाऊं के समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं होते | इसके साथ-साथ मोर्चा ने उत्तराखंड में मोटरयान पर  लिया जाने वाला 8:9:10 फ़ीसदी टैक्स (एक्स शोरूम प्राइस पर) को हिमाचल की तर्ज पर 2.50 – 3% करने की भी मांग की | प्रतिनिधिमंडल में- मोर्चा महासचिव आकाश पंवार, दिलबाग सिंह, प्रवीण शर्मा पिन्नी आदि थे |

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