* विभागीय राज्यमंत्री डाॅ0 धन सिंह रावत द्वारा निर्माण कार्यो मंे धीमी गति वाले महाविद्यालयों के कार्यों को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए नियत समय सीमा के अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये।
(ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
देहरादून। प्रदेश के सहकारिता, उच्च शिक्षा, दुग्ध विकास एवं प्रोटोकाॅल राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) डाॅ0 धन सिंह रावत ने विधान सभा सभाकक्ष में उच्च शिक्षा विभाग की बैठक की।
उच्च शिक्षा राज्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत मिट्ठी बेरी महाविद्यालय के भूमि हस्तानान्तरण में आ रही समस्या के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी हरिद्वार की मौजूदगी में राजस्व टीम व प्रभागीय वनाधिकारी हरिद्वार की टीम अपने-अपने दस्तावेजों के साथ 29 फरवरी को नोडल अधिकारी वनभूमि हस्तानान्तरण भारत सरकार के साथ देहरादून में बैठक कर समाधान निकालेंगे। इसके अलावा राज्य में राज्य सेक्टर से वित्त पोषित निर्माणाधीन महाविद्यालयों के कार्यों में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए 13 व 18 मार्च, 2020 को प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्राचार्यों व कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे।
बैठक में विभागीय राज्यमंत्री डाॅ0 धन सिंह रावत द्वारा निर्माण कार्यो मंे धीमी गति वाले महाविद्यालयों के कार्यों को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए नियत समय सीमा के अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिन महाविद्यालयों से कार्य उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं मिले हैं, उनके साथ बैठक कर तत्काल समस्या का समाधान निकाला जाए। समीक्षा के दौरान विभागीय मंत्री द्वारा निर्देशित किया गया कि राजकीय महाविद्यालय गोपेश्वर, नागनाथ पोखरी, तलवाड़ी, लम्बगांव, जहरीखाल, चैबट्टाखाल, थैलीसैंण, रानीखेत व रामनगर में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा आगामी 13 मार्च एवं अन्य महाविद्यालयों त्यूनी, अमोड़ी, बनबसा, मंगलौर, मुवानी, पिथौरागढ़, गुप्तकाशी, दुकनाकुरी, उफरेंखाल, घाट, खटीमा, चुड़याला, चकराता, आदि के निर्माण कार्यों की समीक्षा 18 मार्च, 2020 को प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा के द्वारा सचिवालय में की जायेगी। जिसमें सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी प्रगति अख्या के साथ प्रतिभाग करेंगे। डाॅ. रावत द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया की मार्च, 2020 तक निर्माणाधीन महाविद्यालयों का स्वीकृत बजट का उपयोग कर लिया जाए।
इस अवसर पर हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र से विधायक स्वामी यतीश्वरानन्द, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा आनन्द बर्द्धन, सचिव उच्च शिक्षा अशोक कुमार, जिलाधिकारी हरिद्वार सी.रविशंकर, अपर सचिव अहमद इकबाल, संयुक्त सचिव एम.एम.सेमवाल, निदेशक उच्च शिक्षा डाॅ.एन.पी. माहेश्वरी, सलाहकार उच्च शिक्षा डाॅ एम.एस.एम रावत, संयुक्त सचिव राजस्व कृष्ण सिंह, संयुक्त निदेशक रूसा डाॅ. रचना नौटियाल, उप निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण रईस अहमद सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
