( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )
देहरादून। उत्तराखण्ड की वित्तीय माली हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। आय में कोई खास वृद्धि नहीं हो पा रही है। राज्य पर अब तक 73,751 करोड़ रूपये का कर्ज हो चुका है। हालात यह है कि सरकार को कर्ज और ब्याज चुकाने के लिए बाजार से उधर लेना पड़ रहा है। इस बात का खुलासा विधानसभा सदन में कैग के द्वारा पिछले पांच साल की रिपोर्ट से हुआ खुलासा।
इसका असर यह हो रहा है कि सरकार को रिक्त पदों पर स्थाई कर्मचारियों के बजाय आउटसोर्स पर रखने पड़ रहे है। जिससे कि रिटायमेंट के अवसर पर सरकार पर अनावश्यक बोझ ना पड़े। इसके उल्ट आय में कोई खास वृद्धि नहीं हो पा रही है। वर्ष 2016-17 में उत्तराखंड पर 44,583 करोड़ का कर्ज था, जो वर्ष 2021 में 73,751 करोड़ तक पहुंच चुका है।
यानी इस अवधि में सरकार 29,168 करोड़ का कर्ज रिजर्व बैंक के जरिए उधार ले चुकी है। सरकार को अपने कुल कर्ज व ब्याज चुकाने के लिए भी उधार लेना पड़ रहा है और इस रकम से 70.90 फीसदी इस एवज में जमा करना पड़ रहा है। यानी लगभग 29 फीसदी बजट उसके वेतन, भत्ते, पेंशन व अन्य कार्यों के काम आ रहा है।
सबसे ज्यादा है बाजारी ऋण
उत्तराखंड पर सबसे ज्यादा बाजारी ऋण है। रिजर्व बैंक के जरिए राज्य सरकार यह कर्ज उठाती है। इसकी कुल राशि 53,302 करोड़ है जबकि भारत सरकार की देनदारी 3813 करोड़ की है। राज्य सरकार कर्मचारियों के जीपीएफ, ईएफ, राष्ट्रीय बचत स्कीम आदि से भी16,636 तक करोड़ की उधारी है।
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