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कोरोना के कारण पैदा हुई समस्याओं के समाधान के लिए सभी वर्गो को आर्थिक सहायता दे सरकार।  आखिर किसने की मांग ? जाने   

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( ब्यूरो ,न्यूज़ 1 हिन्दुस्तान )

देहरादून। जन संगठनों और विपक्षी राजनीतिक दलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर कोरोना के कारण पैदा हुई समस्याओं के समाधान के लिए सभी वर्गो को आर्थिक सहायता प्रदान करने की अपील की है। मुख्यमंत्री को दिये गये ज्ञापन में कहा गया है कि कोरोना के कारण समाज का हर वर्ग प्रभावित हुआ है। इसलिए सरकार को सभी की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। प्रतिनिधि मंडल ने हर परिवार को छह महीने के बिजली, पानी के बिल में छूट देनी चाहिए। वहीं हर परिवार को कम से कम 7500 की आर्थिक सहायता देनी चाहिए, जिससे वह रोटी खा सकें। ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य का होटल, परिवहन और पर्यटन विभाग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जिसकी आर्थिक सहायता सरकार को करनी चाहिए।

उन्होने मनरेगा मजदूरों को 250 दिन काम देने की मांग करते हुए कहा है कि रोजगार गांरटी योजना को शहरों मेें भी शुरू किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि मुफ्त राशन की जो व्यवस्था की गयी है उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी को यह राशन मिलना चाहिए तथा निशुल्क सिलेन्डर भी दिये जाये।ज्ञापन में सरकार को चेताया गया है कि राज्य में लौट रहे प्रवासियों के क्वारंटाइन तथा उनकी स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की जानी चाहिए। जिससे इस बीमारी को गम्भीर होने से रोका जा सके। ज्ञापन में सीमान्त किसानों व छोटे उघमियों के कर्ज माफी की मांग भी की गयी है। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व कांग्रेेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, जन चेतना आंदोलन के सह संयोजक शंकर गोपाल, त्रेपण सिंह, राजीव लोचन, डी.के.जोशी आदि लोग प्रमुख थे।

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