* जिलाधिकारियों को जारी आदेश में मुख्यमंत्री सचिव राधिका झा ने कहा है कि मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाय ।
( ब्यूरो,न्यूज 1 हिन्दुस्तान )
देहरादून/ हरिद्वार। कोरोना वायरस के संक्रमण कोंदेखते हुए राज्य के सनिर्माण श्रमिकों / व्यक्तियों के खाद्यान एवम् आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के लिए राज्य सरकार ने शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत जनसंख्या के आधार पर राज्य के मैदानी जनपदों को 3-3 करोड़ एवं पर्वतीय जनपदों को 2-2 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत करते हुए समस्त जिलाधिकारियों को भेज दिए है।
जिलाधिकारियों को जारी आदेश में मुख्यमंत्री सचिव राधिका झा ने कहा है कि मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाय,जिस मद में राशि स्वीकृत की गई है।साथ ही उन्होंने कहा है की जिलाधिकारी अपने जनपदों में ऐसे श्रमिकों / व्यक्तियों की संख्या निर्धारित करे जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत होने के कारण बेरोजगार हो रहे है।उन्होंने कहा है कि इसे श्रमिकों/ व्यक्तियों को चिन्हित किया जाय जिनके पास ना तो राशन कार्ड है एवम् ना ही स निर्माण श्रमिकों के रूप में लाभ प्राप्त हुआ है। राधिका झा ने जारी आदेश में कहा है कि मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वकृति धनराशि का सदुपयोगिता की पूरी जिम्मेदारी जिलाधिकारियों की होगी।
