( मनोज ठाकुर )
देहरादून। उत्तराखण्ड के अशासकीय संस्कृत विद्यालयों/ महाविद्यालयों में प्रबन्धकीय व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यरत मानदेय से वंचित 126 संस्कृत शिक्षकों के संगठन संस्कृत विद्यालय-महाविद्यालय प्रबन्धकीय शिक्षक समिति उत्तराखण्ड के सानिध्य में प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन कैंप कार्यालय हरिपुर कला देहरादून में किया गया। जिसमें प्रदेश भर के संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत 126 संस्कृत शिक्षक सम्मिलित हुए।
बैठक को सम्बोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष भगवती बिजल्वाण ने कहा कि उत्तराखण्ड में संस्कृत भाषा को जीवित रखने में अशासकीय संस्कृत विद्यालयों का बहुत बड़ा योगदान है। इन संस्कृत विद्यालयों में लम्बे समय से प्रबन्धकीय व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यरत 126 शिक्षकों के योगदान को देखते हुए मुख्यमन्त्री धामी जी द्वारा अपने पिछले कार्यकाल में मानदेय प्रदान करने का अनुमोदन किया गया था। परन्तु दोबारा सरकार गठन के 2 वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी उक्त अनुमोदन पर शासनादेश जारी नहीं हो पाया है। संस्कृत विभाग की समस्यायों के निराकरण हेतु दिनांक 6 जनवरी 2024 को माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्री (डॉ धन सिंह रावत) जी द्वारा विभागीय बैठक ली गई जिसमें संस्कृत शिक्षक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। जिसमें संस्कृत की समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक चर्चा हुई परन्तु मानदेय से वंचित 126 शिक्षकों को मानदेय से सम्बंधित अनुमोदन पर कोई सकारात्मक गतिविधि नहीं दिखाई दी। तथा मानदेय से वंचित संस्कृत शिक्षकों को दरकिनार किया गया। जिससे कि मानदेय से वंचित 126 संस्कृत शिक्षको को निराशा ही हासिल हुई।
समिति के प्रदेश स्तरीय बैठक से पूर्व 126 संस्कृत शिक्षकों के संगठन ने संयुक्त मोर्चे के संगठन के पद से त्याग पत्र दे दिया है। मानदेय से वंचित सभी 126 संस्कृत शिक्षकों ने सरकार से 126 संस्कृत शिक्षकों के हित में मानदेय प्रदान करने सम्बन्धी अनुमोदन के अनुसार मानदेय की सूची में सम्मिलित करने की मांग की। तथा समस्या का यदि शीघ्र समाधान नहीं होता है तो न्यायालय की शरण मे जाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। बैठक में उपस्थित सचिव रावेन्द्र कुमार, अनूप रावत, जीवन आर्य, सूर्य प्रकाश, कमल बिष्ट, हंसराज , चक्रपाणि, कमलेश, प्रकाश, अतुल कुमार, मनोज, नवीन, हरीश, अजित, सुरेश, रामेश्वर, आदि उपस्थित रहे।
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